ਗੁਜਰਾਤ 'ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਈ 'ਸੀ-ਵੋਟਰਸ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ 'ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਏਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗਲ-ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ, ਜੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਿਜ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੇਲ ਕੋਈ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਛੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋ, ਵੈਸ਼ ਦੋ ਅਤੇ ਜੈਨ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਦਵਿਜ ਜਾਤੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 80ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਜੀਨਾਭਾਈ ਦਾਰਜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਖ਼ਾਮ' (ਕੇ.ਐਚ.ਏ.ਐਮ. ਦੇ) ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਖੱਤਰੀ (ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਘਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਹਰੀਜਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਸੋਲੰਕੀ ਖ਼ੁਦ ਕੋਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ 1985 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 149 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਵਿਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਵਿਜ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ 1980 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1981 ਅਤੇ 1985 'ਚ ਪਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਿਜ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਖ਼ਾਮ' ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। 1989 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਦਵਿਜ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਜਨ ਆਧਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ। 1989 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਾਰਾਂ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ (ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੱਛ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ) ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਾਂ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ-ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਚੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖੋਹੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ