ਕੀ ਅਰੂਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖ ਮਸਲਾ ਹੈ?
ਦਰਪਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ , ਮਾਇਨਿੰਗ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ , ਪੂਦੂਸ਼ਣ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਨੂੰ ਲਗੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ , ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ,ਸਨਅਤੀ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਹਣ 149 ਫੀਸਦ ਸੀ , ਜੋ 2018 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 165 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ , ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ-ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਰੂਸਾ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਕੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱੱਜਕਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਹਨ।
ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ (ਪਹਿਲਾਂ) ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ?""ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, 16 ਸਾਲ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।ਅਰੂਸਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ।ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ ,ਹਾਥੀ ਅਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜਾ ਤਿੰਨ ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਕੋਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿਛੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੈਣ ਹਨ।ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਸੀਬੀਐਸਈ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਈਨਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ,
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 21 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਘੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ‘ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ’, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਬੀਐਸਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ।ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ (ਮਾਈਨਰ ਕੈਟਾਗਰੀ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।| ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਾਈਨਰ' ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖੌਰਾ ਲਗੇਗਾ।ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਹੈ।
ਲਖਬੀਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁਧ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁੁਲਿਸ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਟ ਬਾਰੇ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੈ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿਧ ਕਰੇਗੀ।ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿ੍ਤਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿ੍ਤਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਜਿਥੇ ਬੀਏ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਲੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਹੁਰੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ।
Comments (0)