ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 200 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ

    *ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਪ                                                                                               

1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 200 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 200 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ,ਪੁਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਸਭ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਫਰ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੌਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਰਲੱਥ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਸਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀ।

ਕੀ ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੋਏ  ਸਿਖਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 

ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 200 ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੁਲਸ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ?