ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ

                    ਪੰਥਕ ਮੱਸਲਾ                                     

28 ਅਕਤੂਬਰ 2022ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ' ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 49.10 ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ।ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ,1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਖ਼ੈਬਰ ਦੱਰੇ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ,1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਰੰਭਤਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ।ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ), ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ,1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਰੰਭਤਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

28 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਨ 1977 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ 'ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ' ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ,1982 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏ ਸਨ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਉਦੇਸ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 'ਮਨ-ਮੰਦਰ' ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 'ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ' ਹੈ।"

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।"

ਇਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਮਤਾ ਅਖੀਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਹ ਮਤਾ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਆਦਿ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ 'ਦੇਸ਼' ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ…,"

"ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗੂਹਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੋਹਾਨਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਰਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ…"

"ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਵਾਸ਼ਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਨ।

  ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ ਡਾਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।"ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੇ।"

"ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅਸਰ ਤਹੱਫ਼ਜ਼ਾਰ(ਸੁਰਖਿਆ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।"

"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ 'ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਰਾਸ (ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।ਮਤੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਗਾਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਭੌ-ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਭੌ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ, ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਭੱਤੇ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।ਮਤੇ ਦਾ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।"ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਰਾਈਫ਼ਲ ਤੇ ਕਾਰਬਾਈਨ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਮਤਾ

ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੰਦੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਵਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛਿੜਿਆ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ