ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ?  ਜਦ ਕਿ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਢਿਲਮਠ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਇੰਨੀ ਸਰੁਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋੋਂਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬਚਕੇ ਆ ਗਿਆਂਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਗੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ  ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਮਜੋਰ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਧੜਾ ਖਿੰਡ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਮਜੋਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਥੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸੀ।ਇਸੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਚੌਰਾਸੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਛਡੇ ਗਏ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ,ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ,ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 66 ਦੇ ਲਗਪਗ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ,ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ  ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ  ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਝ ਬੂਝ ,ਏਕਤਾ  ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ।ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਜਿਤਾਉਣ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।    ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ।ਉਸ ਉਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਕੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ,ਹੁਣ ਵੀ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ-ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ