ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਪਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਬੇਲੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਤਹਿਤ 1.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 70 ਲੱਖ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 714 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ 500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਟਰੇਡ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾਧਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ੇਦ ਧਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰੁਖ਼ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪੈਂਡੋਰਾ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰ. ਵੈਦਨਾਥਨ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰੀਬ 72.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾਧਨ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾਧਨ 384 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 490 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ।

ਕਾਲੇਧਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ, ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਦਾਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੇਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਠੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਸਕਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਵਿਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 86ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ, ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇਧਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਬੇੜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇਧਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਦੇ ਅਪਾਰ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)