ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ।                                     

 * ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ  ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 

* ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ       

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ            

 ਜਲੰਧਰ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮਿ੍ਦੁਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੇ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 581 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ।ਜਾਫਰਾਬਾਦ, ਵੈਲਕਮ, ਸੀਲਮਪੁਰ, ਭਜਨਪੁਰਾ,  ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਤੇ ਨਿਊ ਉਸਮਾਨ ਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਦ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਨ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ । ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਕਲੀਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚਲੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਕਤ ਫੜਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15, 17 ਤੇ 18 ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਾਏ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੇਰ, ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਇਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ।  2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 25 ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ 16 ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਲਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਪੁਰਸ਼ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਬਾਈਕੁਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨ (ਬੀਕੇ-16, Bhima Koregaon) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰੇਗੰਢ੍ਹ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।ਬੀਕੇ-16 ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਰੇਗਾਉਂ, ਜਿੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਲੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਹਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ੍ਹ ਮਨਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਮ ਅਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ) ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕਦਮੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਜਿਹੇ ਐਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 8, 10, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ 2018 ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2020 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।  ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ੌਤੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 14 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 13 ਤੇ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੀਲਖੰਡ ਨੇੜੇ ਬਾਬੂ ਭੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਟੂ ਭੀਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਲਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਬੂ ਭੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਛਪੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਨੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਸਮਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                                           ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ  ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘‘ਜੀ-7 ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ : 2021 ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ’’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਤਣਾਉ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ-2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਟਵਿੱਟਰ’, ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।