ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਖਲ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ

ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ

 ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਰੇਟਵਿ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ; ਦੂਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕਾਈ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਕੀ ਵਿੱਚ ਲਮਕਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਦਿ ਆਦਿ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇੰਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੈਰੇਟਵਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸਿ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਇਸ ਨੈਰੇਟਵਿ ਨੂੰ ਟੂਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

  ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਉਂਂ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰੰਮ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

  ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਦੋ ਜਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਹੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵਰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਪਣ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ, ਇਸ ਰਾਜਨਤੀਕ ਰੌਲੇ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਰੇਟਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਰੇਟਵਿ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਭਗਵੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕੁਰੱਪਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਲਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ  ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਅਲੋਚਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਵਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਨਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰੰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1979 ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 2017 ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਅਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਵਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ; ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਤੋਂ ਪੁਛੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਂਕੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਗਾਰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਧੂ ਮੁਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੌਪਰ ਲੈਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 44 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3510 ਦਿਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?।

 ਦੂਜੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ ਬਹਿਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ, ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਕੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਢ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ,ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 

ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖਲ ਕਹਿਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 16 ਪਰਸੈਂਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 48 ਪਰਸੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ 57 ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਵਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਲੋਟੂ ਏਜੰਟ ਆਦਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫਤਵੇ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

 ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿੁਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਕਰੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਬਣਾਵੇੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ਼ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਸਿ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੰੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਉ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਲੋਚਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਲੋਚਨਾ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

  ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ