ਮਨਜਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਮਨਜਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

 *ਮਾਮਲਾ ਦਿਲੀ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ 

* ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ  ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 28 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾਵ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅੱਜ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।''

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣੇ '1984 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਮਲਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ 7 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।