ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ  ਦਾ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ  ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੇਧਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ’ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰਪਾਲ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (1920) ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਜਥੇਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ: ਚੰਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ੱੱਤ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ: ਸਿੱਧੂ

 ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।  

ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ: ‘ਆਪ’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ  ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ-1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 139.1 ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।।