ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ!

Jun 11, 2019 0

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ
ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੈਲ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗੇ।

ਸਿੱਖ ਜੂਝਾਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ

ਦਰਅਸਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 7.2 ੰਅਢ (ਮਿਲਿਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ) ਵਿਚੋਂ 3.5 ੰਅਢ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅੱਜ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ।

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।