ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਰੀਏ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈੱਨਲ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 103 ਸਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਸ. ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਸ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਾਸਰਾਏ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।