ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕਾ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਖਰੀਦਣੋਂ ਭੱਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜੈਂਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ, ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੋਅ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਉੱਤੇ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੈਫੇਡ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 3400 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 3410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 4200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਝਾੜ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੰਘਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਢਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਫਸਲ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਤੰਤਰ ਐਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੈਫੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੈਫੇਡ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ