ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਮਿਲਰ ਦਰਾਮਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 97.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 102.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।