ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘੀ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ) ਪਲੈਨ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1882 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਏਬੀਵੀਪੀ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ" ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1882 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1947 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀ ਤੈਅ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

36 ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੇਰ 15 ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਂਸਲਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇਗਾ। 

ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੁੱਝ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਰਨਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤਕ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ।

ਸੈਨੇਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਥ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੀਐਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਸੂ, ਸੋਈ, ਐਨਐਸਯੂਆਈ, ਯੂਥ ਫਾਰ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।