ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ,ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ

ਜੋੜੋ ਬਨਾਮ ਤੋੜੋ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 'ਕਾਂਗਰਸ ਤੋੜੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਤੋੜੋ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਕ ਰਾਮਬਾਣ ਔਸ਼ਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਨਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ 'ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਡਿਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਾਫ਼ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜੋੜੋ ਬਨਾਮ ਤੋੜੋ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਵਿਚ ਮਹਾਅਘਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹਣਾ ਕਿ ਊਧਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014'ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ 2019 ਵਿਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਹੜ 'ਤੇ ਖਾਜ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਫੇਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਗੋਇਆ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਖ਼ੁਦ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਨੇ 'ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਸਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ' ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਰਕੰਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਛੇਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਰਾਜਪੱਥ-ਕਰਤੱਵਪੱਥ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਂਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ।

ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਏਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ' ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਚੋਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 77 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 240 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ' ਵਜੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ