ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਅਰਥਣਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਅਰਥਣਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਮੋਬ. 9815700916

ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਵੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘੰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫ਼ਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਜ਼ਫ਼ਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਪੁਰਾ, ਮੀਰਾ, ਸ਼ੀਫਾ, ਗਲਫਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਫ਼ਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੁਰੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਧ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਭਗਵਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ, ਦੇਵੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਦਲਿਤ ਨਿਤਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਮਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਦੇਵੰਗਾਨਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ''ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ'' ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਤਾਸ਼ਾ, ਦੇਵੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਨਗਾਨਾ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।