ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਗੇੜਾ

ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਗੇੜਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਵਿਗਨੇਓਲਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾ(ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਗਨੇਓਲਟ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ- ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (28), ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (22) ਤੇ ਕਰਨ ਬਰਾੜ (22) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਨੇਓਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਚੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਚੀਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਦੀ 84 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 44 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂਂ ਛਡ ਰਿਹਾ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਥਹੀਣ ਦਸਿਆ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ' ਸਨ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਨਿਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ।

ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਟੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਿੰੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ,ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਟੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ

ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ,ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਛਪੇ ਖਰੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਾਸਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗੀ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ । ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਮੁੜ ਛਪਾਵੇ।

 

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ