ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਮਾਨਸਾ ਵਿਚਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਲਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਐਨਜੀਟੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਦਾ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ।