ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਤਾ ਆਦੇਸ਼*

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ  3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। .

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਤਮ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ” ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ “ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।