ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 9 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਦੋਆਬਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਐਚ.ਐਸ ਮਾਝੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB) ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੀ।

'ਆਪ', ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।