ਪੈਗਾਸਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਖ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ 

ਪੈਗਾਸਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਖ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ 

*ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਵਕੀਲ

ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ- ਰੰਧਾਵਾ     

 ਜਲੰਧਰ: ਪੈਗਾਸਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50,000 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੈ।ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਖਾਲੜਾ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ।

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ' ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨੇਵਾ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦੂਜਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ।"

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਾਂ।ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ (ਆਰਟੀਕਲ 21) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ , ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ।