ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ: ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਮਾਮਲਾ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ

*ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2018 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018, 15 ਮਾਰਚ, 2018 ਅਤੇ ਮਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8, 2018 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ SIT ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ "ਮਿਲੀਭੁਗਤ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਪਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।