ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ

  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਵਾਦ   

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਕਸਾਊ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ  ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੰਡਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੋਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।