ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਟੀਵੀ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1995 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 142ਵੇਂ ਅੰਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੋਰ 2 ਅੰਕ ਹੇਠ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ।