ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰੀ   

    *ਸਵੀਡਨ ਦੀ  ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ  ਇਲੈਕੋਟਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ (ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ) ਹੈ ।

  *ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ*

*ਕਾਰਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਲਗੇ ਭਾਜਪਾਈ*

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

  ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ।ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ-ਡੈਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਇਲੈਕੋਟਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ (ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ) ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ । ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਰਾਈਡਬਰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਥਾਂ (ਸਪੇਸ) ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਘਟਾਈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸਦੇ ਅਲੋਚਕ ਹਨ | ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਇਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ । ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਅਕਾਦੀਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 16 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਵੀ-ਡੀ ਨੇ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 0-1 ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 0.57 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 0.34 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ।                                                                       

                                       ਕਾਰਵਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਟ     

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 'ਦੀ ਕਾਰਵਾਂ' ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਜੇ ਓ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਮੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਿ੍ਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ।ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਰੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਨਕਵੀ ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ (ਦੀ ਵਾਇਰ ਤੇ ਸਕਰਾਲ ਆਦਿ) ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪਿ੍ੰਟ, ਦੀ ਵਾਇਰ, ਸਕਰਾਲ ਤੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ | ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਆਪ ਇੰਡੀਆ' ਜੋ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਤੇ 'ਦੀ ਪਿ੍ੰਟ' ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।