ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

*ਦੇਸ ਵਿਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ *ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਸਿਆ

 *ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ   

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ                

ਲੰਡਨ: ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਟੂ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਲੇ  ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ  ਨੂੰ 370  ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਣ ,ਜਿਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  2020 ਦੌਰਾਨ  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ' ਅਤੇ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ   ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।' ਲਿੰਚਿੰਗ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ  । ਗੁਲਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੀਫ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਅਲੀਮੁਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 

  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮਹਤੋ ਨੂੰ ਅਲੀਮੁਦੀਨ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ "ਗਊ-ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 280 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ।ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।ਜਦ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਣਉਚਿਤ ਧਾਰਨਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਭਰਵਾਂ  ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'  

 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਗਡੇਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ  ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। "

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ’ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਢੌਂਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਖਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਰੀਮਾਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। "ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਫਰੀਮਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਬੀਬੀਸੀ" ਅਤੇ "ਨਸਲਵਾਦੀ ਬੀਬੀਸੀ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। 

 ਯੂਕੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਰਡ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ "ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੁਕੜਾ" ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐੱਸਚਨ’ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।ਉਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ’

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਜਮਾ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।  ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।