ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉੱਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2020-21 ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 5.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 13,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 4006 ਕਰੋੜ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 7582.8 ਕਰੋੜ ਤੇ 986.7 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 70-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਬਚਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏਗੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ? ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ, ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦਿ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।

ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

-ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ (ਇਤਿਹਾਸ),

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ