ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤਰਕ

ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤਰਕ

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?

*ਆਖਿਰ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਲ ਕਿਉ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਦੇ (ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ।

ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਜੱਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ! 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ!

 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

  ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 2021 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(I)(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਕੋਈ ਵੀ "ਪਰਿਵਰਤਨ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

 ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

* ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 (ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

*ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ'ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

* ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ (ਬਾਲਗ) ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ', ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੌਣ ਹੈ?

* ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ 'ਸਮੂਹਿਕ' ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

* ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ ) ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

* ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਦਾ ਡਰ ਸਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ? 

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 1936 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ।"

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।