ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਕੈਨੇਡਾ

 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ: ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੰਡਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ 4-5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਫਜੇ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਿੰਗ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐਮਪੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਐਸੇਫਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਸੇਫਜੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਆਰ-ਡੇਅ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਕੁੱਟਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ - ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ 2020 ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ 16 ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।  ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਠੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮ ਐਚ ਏ ਨੇ ਯੂਆਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਂਸਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਉਲਟਾ ਅਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ।