ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ– ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

* ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬਧੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਦਾਖਿਲ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਬਰਾਂਚਾ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ‘ਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 12 ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ‘ਤੇ ਅਧੋਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਤਵੇ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਘਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ੍ਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ।