ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਸਮਈ ਚੁੱਪ ਬਰਕਰਾਰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਜ ਤਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ "ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਮਲਾ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ।