ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ: ਖਾਲਸਾ

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੀਬਾ ਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।