ਹਿਜਾਬ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਹਾਈ ਕੌਰਟ

ਹਿਜਾਬ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਹਾਈ ਕੌਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ):- ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕਾਰਫ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ।"

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਐਸ ਨਾਗਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਐਫ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।