ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡੁਪੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਡੁਪੀ ਮਹਿਲਾ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੀਯੂ ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।