ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ’ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ’ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ 

 ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ: ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):  ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋੜ੍ਹੀਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਵਿਖ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲਟੀਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ. ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਚ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।