ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਿ੍ਤ ਹੋਣ-ਲਾਲਪੁਰਾ

* ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ * ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਜਲੰਧਰ-ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ, 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨੀਟ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ 'ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 128 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।