ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ 

* ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। 9.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ ਯਾਨੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਅਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਦਿ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 4.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 11.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 7.3 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐਸੇਟਸ ਦੇ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕ

ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।