ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼   

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਉਸ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਲੜਾਈ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 60, 90 ਅਤੇ 180 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਐੱਨ ਜੇ ਜਮਦਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੁਗ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੇ ਡੀ ਵਡਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਆਰਟੀਆਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਵਡਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਪਰਾਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨਆਈਏ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।