ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

  *ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 443 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ     

  *ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ 170 (ਜੋ ਕੁਲ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ) ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ

   ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ 

   ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਛੱਡ, ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 443 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ 170 (ਜੋ ਕੁਲ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਜਦਕਿ 182 ਵਿਧਾਇਕ (45 ਫੀਸਦੀ) ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਾਮਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਆਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ‘ਗਿਆ ਲਾਲ’ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ - ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ?

ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਸੌਰਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ?

ਦਲ ਬਦਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਕਰੀਬ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ?

ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹੁਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ?

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।“ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ.