ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸਰ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ?
ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, 10 ਨੰਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ 11 ਨੰਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਅਧੀਨ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ (ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਜ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਤੌਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਧੀਨ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਕ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖ਼ੁਦ ਕੇਸ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਜਨਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਵੈਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਭਾਵ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ, ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਗਪਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ  ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੇਵੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੀਠਤਾ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਆਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਊਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’’

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ। 

ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।