ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਗ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ "ਕੁਆਡ" ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪੈਰ ਕੁੱਝ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।