ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ  ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘100 ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ’ ( ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ‘ੳ’ ਅਤੇ ‘ਅ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 100; ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਕ ‘ੳ’ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 92 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ‘ਅ’ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20-20 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ‘ਅ’ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ‘ੳ’ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਲਾਈ ਦੇ ਔਸਤ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ, ਮਹਿਬੂਬ-ਉਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੱਕ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1990 ਵਿਚ ਐੱਚਡੀਆਈ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਐੱਚਡੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਣਤਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਂਪਿਆ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਤੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਮਸਲਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਵਿਚ ਉਗਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਮਰਦ-ਪੱਖੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਬੁਰੀਆਂ’ ਆਖਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਠਾਹਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੰਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟਵੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤਾਂ/ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਾਧਾ ਉਸ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਫਿ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪੰਧ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਡੀਪੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੂਹ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਜਨੂੰਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ)।

ਸੰਪਰਕ: +44-7922-65795