ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ

ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੱਜਰ-ਖੁਆਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ

ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਖੱਜਰ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ. ਜੌਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਛੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ

ਅਧੀਨ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਨਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ

ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 6671 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁਲ 2760 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1126 ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 977 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛੋਂ 4 ਜੁੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਫਿਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ।