ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ  ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ  ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ

*ਮਾਮਲਾ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ  ਦਾ

*ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

* ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਨਾ

 *ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੁਆਲ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ:ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ਼ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਲੇਸ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਮਮਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਮਤਾ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੌਇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫਰਹਾਦ ਹਕੀਮ, ਸੁਬ੍ਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੋਵਨ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਨੇਤਾ 2014 ’ਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਐੱਮਐੱਚ ਮੀਰਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚਾਰ (ਸਾਬਕਾ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਕੀਮ, ਮੁਖਰਜੀ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਚੈਟਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੱਤ ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਲੇਸ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਮਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਸਦਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਮਿਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਤਨਾ, ਹਕੀਮ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ  ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਭਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

 ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਲੇਸ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਾਮਬਾਗ ਤੇ ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਕਮਾਰਹਾਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।