ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ' ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ  ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ P&H ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਤਾਰੀਕ 17/09/22 ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ DGP ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ , ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸਬੀਨਾ ਦੀ ਧੀ ਕਲਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੇ HC ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਾਈ ਲਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ "'ਵਿਵੇਕ""ਨਾਲ਼ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ""ਵਿਵੇਕ'" ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ।

ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ DGP ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 8.3.22 ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ 99/PA/ADGP /STF dated 08.03.22 ਰਾਹੀਂ DGP ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ SIT ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ DGP ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਘੋਰ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਏਡੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਵਿਖਾਓਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਹਿਟਲਰਾਂ ਬੁਜਦਿਲਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਮਾਈ ਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ....

ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋੰ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿਚ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਏਹ DGP ਵੀ ""behind di bars""ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਸਬੂਤ ਜਿਸ ਵੀ ਮਜੀਠੀਏ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੀ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤੇ, ਪਿੰਦੇ ਅਤੇ ਔਲਖ ਨਾਲ਼ ਡਰੱਗ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਢੇਰਾਂ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ IG ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਲਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਅੱਜ HC ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਹਾੜਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ AG ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਤੱਕ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ DGP ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।