ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਰਲੇਵਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬੇਦਾਗ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਨੇਕਾ ਜਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ, ਉਤਰਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਦਰ ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਸਮਤੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼, ਜੈਤੋ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਦਿਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਉੱਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। 1953 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 1955 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। 1957 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੋੜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 377 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 299 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
1960 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਗੂ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ 102 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਲ ਨੂੰ 24 ਅਤੇ ਮਸਟਰ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ 1967 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 1969 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 103 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 500ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। 1969 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 74 ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਫੇਰੂਮਾਨ) ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1972 ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ 24 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹਿ ਪਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1983 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ 1987 ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਤਲਵੰਡੀ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਥਕ) ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅਗਸਤ 1995 ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। 1996 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਖੋ ਬੈਠੀ।
ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 1999 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 1998 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਗਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਟੌਹੜਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਟੌਹੜਾ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ।
ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਤ, ਕੇਬਲ, ਨਸ਼ਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ 14 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 99ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗੀ?
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।