ਕੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ?ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਕੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ?ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

16 ਫਰਵਰੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 'Reinforcing republicans principles' ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਤੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ , ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ' ਵਰਗੇ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ-

-ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ 45000 ਯੂਰੋ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 75000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ (ਹਿਜਾਬ ਆਦਿਕ) ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

- ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਘੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ‌ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਿਆਂ,ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ 51 ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 313 ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਭਰਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

100 ਇਮਾਮ, 50 ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 50 ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਅਸਵੀਕਾਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।