ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਉੱਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟੀਆ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਰੇਡੀਓ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 1962 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਜਦੋਂ 1962 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1979 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਲ ਸ਼ਕਧਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ 17 ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੂ-ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ, ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ'' ਗਰਦਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? 
ਸਵਾਲ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਟੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।