ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13225 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 67.26 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 67.53, ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 58.9, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 57.99, ਪਟਿਆਲ਼ਾ ’ਚ 59 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 65.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3798 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ 13225 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 25588 ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ 83427 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 80598 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ‘ਘੜਮੱਸ’ ਪਏਗਾ। 
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਣੱਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਮੀ ਪਲ਼ੀ  ਅਤੇ ਡੀਪੀਐੱਡ ਪਾਸ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੇਹਾ ਚੌਰੱਸੀਆ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿੱਦਿਆਵੰਤੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਪੰਚ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ  ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਬੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਔਰਤ ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਚ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ  ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਸੰਪਾਦਕੀ